विराटनगर, २२ भदौ । कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच भएको समझदारीअनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। कार्यक्रममा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

गत साउन ९ गते दुई दलका शीर्ष नेतृत्वबीच भएको तीनबुँदे सहमति तथा भदौ १ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि सरकारको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिएको हो।

नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, मन्त्री तिलचन पाठक तथा सांसदहरू बाबुराम गौतम, गणेश उप्रेती र रेवतीरमण भण्डारीसहित एमाले प्रदेश कमिटी सचिव राजकुमार भण्डारी रहेको मस्यौदा कार्यदलले सोमबार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको हो।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको बाँकी अवधिलाई सुशासनयुक्त, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित तयार पारिएको कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास र उत्पादन वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।

बजेट पुनरावलोकनदेखि प्रशासनिक सुधारसम्म

सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, प्रशासनिक चुस्तता बढाउने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित भइसकेकाले त्यसलाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन यथाशीघ्र पुनरावलोकन गर्ने योजना कार्यक्रममा समेटिएको छ।

उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्ने तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सबै मन्त्रालय र निकायको कार्यसम्पादन अनुगमन गर्ने प्रविधिमैत्री केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई कानुनी संरचनामार्फत बलियो बनाउने तथा २०८० सालअघि बनेका ऐन तथा नियमहरूको समीक्षा गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक परिमार्जन र एकीकरण गर्ने सरकारको योजना छ।

हाल प्रचलनमा रहेका कार्यविधि तथा गठन आदेशलाई विधेयकका रूपमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने र सेवाग्राहीले छिटो तथा सहज सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ।

प्रत्येक जिल्लाका प्रादेशिक अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशका प्रत्येक जिल्लास्थित प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसका लागि पहिलो त्रैमासिकभित्रै संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।

धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल तथा मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ।

अस्पतालमा सेवा नियमित सञ्चालनका लागि आइतबारलगायत बिदाका दिनमा समेत कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रमले जनाएको छ। प्रदेशमा विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण गठन गरिने

ग्रामीण अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी अनियन्त्रित बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।

प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान गरिनेछ।

त्यसैगरी, लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ।

गाँजा खेती र स्थानीय रक्सीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव

कृषि क्षेत्रमा भू–चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेती तथा नगदेबाली प्रवर्द्धन गर्ने किसानलाई विशेष सहुलियत दिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

जनस्तरबाट माग हुँदै आएको स्थानीय रक्सी तथा गाँजा खेतीको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

यसैगरी, किसानको बालीनालीमा क्षति पुर्‍याउने बाँदर नियन्त्रणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने योजना पनि अघि सारिएको छ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना सामुदायिक विद्यालय

शिक्षा र प्रविधितर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक वटा नमुना सामुदायिक विद्यालय विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

युवा स्वरोजगार र प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) तालिम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता तथा सुशासन विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।

खेलकुद पूर्वाधार विस्तारका लागि रङ्गशाला तथा व्यायामशाला निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि न्यूनतम साझा प्राथमिकतामा राखिएको छ।

वन र पर्यटनमा नयाँ कार्यक्रम

वन क्षेत्रका खाली जमिनको सदुपयोग गर्ने, ढलेका तथा बूढा–पुराना रूखको उचित व्यवस्थापन गरी काठ तथा दाउरा सहज बनाउने र त्यसबाट सरकारी राजस्व वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने तथा आगामी भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ।

सत्ता साझेदार एमाले र नेकपाले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दल, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श र सुझाव लिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।