इनरुवा, ६ कार्तिक। सुनसरीमा संघीय मन्त्रीहरू निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भ्रमण, स्थानीयसँग भेटघाट तथा जनगुनासा संकलनमा व्यस्त देखिएका छन्। तर वर्षौंदेखि नागरिकले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि ठोस पहल कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह पछिल्लो समय सुनसरीका विभिन्न गाउँटोलमा पुगेर स्थानीयवासीका समस्या, आवश्यकता र सुझाव संकलन गरिरहेका छन्। मन्त्रीहरूको सक्रियताले जनतासँग प्रत्यक्ष संवादको अवसर सिर्जना गरे पनि संकलित गुनासाको कार्यान्वयन हुनेमा सर्वसाधारण विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
संघीय निर्वाचनका बेला मत माग्दै घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारलाई स्थानीयवासीले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, रोजगारी तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समस्या सुनाएका थिए। निर्वाचित भएपछि ती समस्या समाधानका लागि के पहल भयो भन्ने जवाफ अहिले नागरिकले खोजिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक नभएको समय तथा सार्वजनिक बिदाको अवसर पारेर मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पुगेर भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्।
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत देवानगञ्ज क्षेत्रमा मन्त्री निशा मेहताले आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँले स्थानीयवासीसँग भेटघाट गर्दै स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, नागरिकले भोगिरहेका कठिनाइ तथा स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका चुनौतीबारे जानकारी लिनुभएको छ।
बडादशैँका अवसरमा मन्त्री मेहताले देवानगञ्जको कौवाखोजस्थित प्रसिद्ध दुर्गा मन्दिरमा पूजापाठसमेत गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र स्थानीयसँगको संवादलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा ठोस निर्णयको अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह विभिन्न स्थानमा भेटघाट, छलफल, गुनासा संकलन तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वडा कार्यालय उद्घाटनलगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनुभएको छ।
मन्त्री साहले भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ८ सम्मका विभिन्न स्थानमा स्थानीयवासीसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। वडा नम्बर ८ को सोन्याहीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा कार्यालय उद्घाटन गर्दै उहाँले स्थानीयसँग संवाद गर्नुभएको थियो।
यसैगरी, वडा नम्बर ७ को हनुमानी चोक, वडा नम्बर ४ को उराँव टोल, वडा नम्बर ३ स्थित बिशहरा मन्दिर परिसर, वडा नम्बर १ को मिलन चोक तथा काली मन्दिर परिसर र वडा नम्बर २ को अकाहा स्कुल आसपास पनि भेटघाट तथा छलफलका कार्यक्रम भएका छन्।
कोशी गाउँपालिकाका विभिन्न वडा, बराहक्षेत्र नगरपालिकाको मधुवन बजार, चक्रघट्टी बजार, औलिया मठ, काली मन्दिर तथा उराँव टोललगायतका स्थानमा पनि मन्त्री साह स्थानीयवासीसँग भेटघाट र शुभकामना आदानप्रदानमा सहभागी हुनुभएको छ। रामधुनी नगरपालिका–४ स्थित सामुदायिक भवनमा समेत स्थानीयसँग भेटघाट कार्यक्रम गरिएको छ।
मन्त्री साहको सचिवालयका अनुसार स्थानीयस्तरमा प्रत्यक्ष संवाद गरी नागरिकका समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
एक कार्यक्रममा मन्त्री साहले विगतका सांसद निर्वाचित भएपछि नियमित रूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नआउने गरेको उल्लेख गर्दै आफू भने निरन्तर जनतामाझ पुगिरहेको दाबी गर्नुभएको थियो।
जनप्रतिनिधि जनतामाझ पुगेर उनीहरूका समस्या सुन्नु सकारात्मक अभ्यास भए पनि भेटघाटको संख्या मात्र उपलब्धिको मापदण्ड हुन नसक्ने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ। उनीहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय र कार्यान्वयन खोजिरहेका छन्।
विद्यालय छनोटमा सुनसरीका क्षेत्र छुटेको विषयमा प्रश्न
यसैबीच, विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालय छनोट गर्दा सुनसरीका राजमार्ग दक्षिणका विद्यालय तथा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का कुनै पनि विद्यालय नपरेको विषयले पनि प्रश्न उठाएको छ।
शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको कार्यक्रममा सुनसरीका विद्यालय नसमेटिनुको कारणबारे स्पष्ट जानकारी आवश्यक देखिएको छ। विद्यालय छनोटका आधार, शैक्षिक तथा भौतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन र आगामी चरणमा सुनसरीका विद्यालय समेट्ने सम्भावनाबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
विद्यालय छनोटमा शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हो वा अन्य कारणले सुनसरीका विद्यालय छुटेका हुन् भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक हुन सकेमा स्थानीयस्तरमा उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ।
गुनासाको अभिलेखदेखि कार्यान्वयनसम्म आवश्यक
मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भ्रमणले स्थानीय समस्या पहिचान गर्ने अवसर दिए पनि संकलित गुनासालाई समाधानमा रूपान्तरण गर्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ। गुनासाको अभिलेख राख्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा पठाउने, समाधानको समयसीमा निर्धारण गर्ने र प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
तत्काल समाधान गर्न सकिने समस्या र दीर्घकालीन योजना तथा बजेट आवश्यक पर्ने विषय छुट्याएर प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउन सकिन्छ। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, रोजगारी तथा सरकारी सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित समस्यामा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी ठोस निर्णय लिनु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो।
अहिले सुनसरीमा मन्त्रीहरूको गाउँटोल केन्द्रित भ्रमणले जनतासँग प्रत्यक्ष संवादको अवसर सिर्जना गरेको छ। तर भेटघाट, शुभकामना आदानप्रदान र पार्टी कार्यालय उद्घाटनका कार्यक्रमले मात्रै जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्।
स्थानीयवासीले अब आश्वासनभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। मन्त्रीद्वयले संकलित गुनासालाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै समाधानको स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको प्रगति सार्वजनिक गर्न सके मात्रै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भ्रमणको सार्थकता पुष्टि हुनेछ। अन्यथा, गुनासा सुन्ने क्रम चलिरहने तर समस्या जस्ताको तस्तै रहने अवस्था दोहोरिने जोखिम छ।