काठमाडौं, १७ कार्तिक । लामो समयदेखि अल्झिएको मोही जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले जग्गा बाँडफाँटको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ साल कात्तिक मसान्तसम्म र जग्गा बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुंग्याउनुपर्ने अवधि २०८६ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्। यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ।
यसैगरी, सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकबाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले सहमति प्रदान गरेको छ।
यसैगरी, टर्कीमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आगामी कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ देखि ८ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ।