इनरुवा, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आगामी वर्ष करिब १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले घटाइएको हो ।
कुल राष्ट्रिय बजेटको आकार बढेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको बजेट उल्लेख्य रूपमा घटाइएपछि किसान तथा कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । उनीहरूले कृषि क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि हालसम्मकै उच्च ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कृषि मन्त्रालयको कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत हो । साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘ग्रीन युरिया’ मल उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित फार्म वा उद्यमलाई चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुने गरी ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट तथा कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ र परीक्षण प्रयोगशालाका उपकरण आयातमा भ्याट छुटको घोषणा गरिएको छ ।
तर कृषि विज्ञ तथा किसान प्रतिनिधिहरूले यो कार्यक्रम साना किसानको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन् । अधिकांश किसानसँग दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने क्षमता नभएकाले यस्तो सुविधा ठूला किसान, निजी क्षेत्र र कर्पोरेट हाउसलाई मात्र लाभदायी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
विज्ञहरूका अनुसार बजेटमा कृषि पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिइएको छ भने उत्पादन वृद्धि, अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा बजार व्यवस्थापनजस्ता विषय पर्याप्त रूपमा सम्बोधन भएका छैनन् । उनीहरूले संरचनामुखी नीतिले कृषि उत्पादनभन्दा निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने र दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्रलाई थप जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रिय बजेटको आकार बढ्दै जाँदा कृषिको बजेट घट्नु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । चालु वर्ष सञ्चालनमा रहेका साना किसान लक्षित कतिपय कार्यक्रम हटाइएको र ठूला लगानीकर्तामुखी नीति अघि सारिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । उनीहरूका अनुसार देशका ८० देखि ९० प्रतिशत साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई बजेटले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
बजेटमा कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । किसानको डिजिटल परिचयपत्र वितरण, भूमि बैंक स्थापना, वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ, एग्रोपुलिङमार्फत सामूहिक खेती तथा एक हजार युवा उद्यमीलाई कृषि स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
त्यसैगरी आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, सिक्टा, बबई तथा रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिने योजना सरकारले अघि सारेको छ । सिरहा र सप्तरीमा आँप, सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र तथा कर्णालीमा स्याउ र ओखरका विशेष उत्पादन क्षेत्र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यद्यपि कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाले अधिकांश बजेट रासायनिक मलमा केन्द्रित भएको, अर्गानिक खेती, रैथाने बिउ संरक्षण, कृषि अनुसन्धान तथा साना किसानका कार्यक्रम कमजोर बनाइएको भन्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको कृषि बजेटले साना किसानभन्दा ठूला लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको टिप्पणी कृषि क्षेत्रबाट हुन थालेको छ ।