इनरुवा, २५ कार्तिक । कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाबाहेक थप १३ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गरेको छ। महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आजदेखि प्रदेशमा बहुभाषिक सरकारी कामकाजको व्यवस्था लागू भएको घोषणा गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कानुनमै व्यवस्था गरेर प्रदेशका विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। यससँगै कोशी प्रदेशमा नेपालीसहित विभिन्न भाषाको सरकारी प्रयोगका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर प्रदेशको बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले थप १३ भाषालाई समेत समेटेर कानुन निर्माण गरेको हो।
प्रदेश सरकारले नेपालीबाहेक मैथिली, लिम्बू, राई, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गत कात्तिक ११ गते प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रमाणीकरण गरेपछि यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
यसैगरी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश भाषा दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ। भाषिक विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा जोड दिँदै सबै समुदायका भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई संस्थागत गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु कोशी प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले यस व्यवस्थाले प्रदेशमा रहेका विभिन्न भाषा, संस्कृति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै विविधताबीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउन प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशका सबै परम्परा, संस्कृति, लिपि र भाषाको संरक्षण गर्दै हरेक जातजातिको पहिचान स्थापित गर्न प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
यो व्यवस्थाले कोशी प्रदेशको बहुभाषिक पहिचानलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्नुका साथै भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मानमा नयाँ आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।