विराटनगर। १७ साउन । कोशी प्रदेश सरकारले मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने बिधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने भएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली भाषा र लिम्बु भाषाले पनि सरकारी कामकाजको मान्यता पाउनेछन् ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा २ र भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा बिधेयक पारित गरेर आगामी कार्तिक २५ गते फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीका अवसरबाट लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरको छ । सरकारले भाषा सम्बन्धि बिधेयक नल्याएपछि प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी खिनु लङ्वा लिम्बूले सोही सम्बन्धि गैरसरकारी बिधेयक दर्ता गरेका थिए ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले दर्ता गरेको बिधेयक अगाडि बढाउन अबरोध गर्दै आएको सरकारले आफैं विधेयक तयार गरेर पेश गर्ने निर्णय गरेको हो