इनरुवा, ३ असोज । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यसहित २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको हो। संविधान जारी भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा संविधान दिवस उत्साहका साथ मनाइरहँदा मधेशका केही राजनीतिक दल तथा समूहले भने संविधानप्रति अझै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी तथा समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। मौलिक हकको विस्तार, संघीय शासन प्रणाली, तीन तहको सरकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको संवैधानिक व्यवस्था यसका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू लगायत पछाडि परेका समुदायको राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिताका लागि पनि संविधानले आधार तयार गरेको छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना स्थापना गरेको छ। संवैधानिक अधिकारसहित स्थानीय तहलाई सरकारका रूपमा स्थापित गरिएपछि राज्यसत्तालाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने आधार बनेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनु संघीयताको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

तर संविधान जारी हुँदाकै समयदेखि यसको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनलाई लिएर मधेशमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल तथा आन्दोलनरत पक्षले प्रदेश सीमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता तथा राज्यका निकायमा समान सहभागितालगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

विशेषगरी प्रदेश सीमांकन मधेश आन्दोलनको प्रमुख विवादित विषय रह्यो। तराई–मधेशका जिल्लालाई समेटेर राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी प्रदेश संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारी पक्षले राखेको थियो। जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, सरकारी सेवामा समानुपातिक सहभागिता र नागरिकताको विषय पनि लामो समयदेखि राजनीतिक बहसका विषय बन्दै आएका छन्।

संविधान जारी भएपछि तराई–मधेशमा भएका आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक घटना र मानवीय क्षतिसमेत भएका थिए। मानवअधिकार संस्थाहरूले त्यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा मानवअधिकारको सम्मानमा जोड दिएका थिए।

यसबीच संविधानमा संशोधनसमेत भएको छ। नागरिकता, निर्वाचन, समावेशिता, प्रदेश अधिकार तथा संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा भने अझै बहस जारी छ।

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी शासन प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार निर्माण गरेको छ। तर संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सबै समुदायमा समान अपनत्वको अनुभूति र मधेशलगायत क्षेत्रका बाँकी असन्तुष्टिको राजनीतिक तथा संवैधानिक समाधान आज पनि महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा रहेको छ।