विराटनगर, २६ बैशाख । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पद नछाने अडानका बिच एमाले र माओवादी केन्द्रले कार्कीलाई हटाउनका लागि दबाव बढाउदै गएको छ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पदमा बस्ने कानुनी हैसियत गुमाएको भन्दै गठबन्धन दल एमाले र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेताले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएको छ ।
उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई बुधावार बुझाएको पत्रमा २०८० साल आश्विन २७ गते नियुक्त भएका कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई समर्थन गरेका एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परेको र विश्वासको मत समेत नलिएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न आग्रह गरेपछि कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधान र यसअघिका अभ्यास हेरेर निर्णयमा पुग्ने जवाफ दिएका छन् । भने प्रमुख खापुङले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको माग अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग राय माग गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले बुझाएको पत्रमा ‘यसरी आफू अल्पमतमा परेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रायोजनको लागि समयावधि भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हानका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाएको र राजीनामा पनि नदिएको हुँदा विक्रम संवत् २०८१ साल वैशाख २५ गते राती १२ बजे वाट माननीय केदार कार्कीले कोशी प्रदेश सरकाको मुख्यमन्त्री पदको संवैधानिक र कानुनी हैसियत गुमाई स्वतः पद मुक्त सक्नु भएको हुँदा नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल उपयुक्त प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माननीयज्यु समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौ’, भनेका छन् ।
कुल ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कार्कीले ५२ जना सदस्यको समर्थन गुमाएको एमाले र माओवादीको भनाइ छ ।
प्रदेश प्रमुखले मागे महान्यायाधिवक्तासँग राय
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको माग अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले महान्यायाधिवक्तासँग राय माग गरेका छन् ।
बुधबार एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएका कारण पदमुक्त भइसकेको भन्दै अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङलाई निवेदन दिएपछि खापुङले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग राय माग गरेका हुन ।
संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्ने विषयमा अलमल
कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारीमा प्रदेश प्रमुख खापुङ जुटेका छन् । तर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेका छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नयाँ सरकार गठनको माग गर्दै पत्र दर्ता गराएका थिए । उक्त पत्रलाई आधार मान्दै आज नै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको तयारी भएपनि नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा संविधानको कुन धारा र उपधारा उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेका हुन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सुझाव माग गरिएको भएपनि उक्त कार्यालयबाट सुझाव आइनसकेको कारण सरकार गठनको आह्वान गर्न ढिलाइ भएको बुझिएको छ ।
बिराटनगर नछाडन एमाले र माओवादी केन्द्रको साँसदलाई निर्देशन
प्रदेश प्रमुखले कुनैपनि बेला सरकार गठनको आह्वान हुन सक्ने भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई विराटनगर नछाड्न निर्देशन दिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार सरकार गठन आह्वान भएमा सबै सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भन्दै उनीहरुले सांसदहरुलाई विराटनगर नछाडन भनेका हुन ।
प्रदेश प्रमुखले कुनैपनि बेला सरकार गठनको आह्वान गर्नसक्ने र सनाखतमा उपस्थिति रहनुपर्ने भएको कारण विराटनगर नछोड्न निर्देशन गरिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जनाकारी दिए ।