विराटनगर, २९ माघ । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अनुसन्धान प्रशिक्षक प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला एवं कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार प्रतिष्ठानको संरचना, कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक ठहर गरिएको हो।

बैठकले आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन प्रस्तावलाई आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। यस कदमले प्रदेशस्तरीय आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने समग्र तथा विशेष अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रविष्ट गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। यससँगै आगामी आर्थिक वर्षका योजनाहरू संघीय समन्वयमार्फत अघि बढ्ने जनाइएको छ।