काठमाडौं, ५ जेठ। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बाट शपथ ग्रहण गरेलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालत पुगेर औपचारिक रूपमा पदभार सम्हालेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जनाको नाममध्ये हाल सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै न्यायालयभित्र वरिष्ठताको परम्परा मिचिएको भन्दै विवाद पनि उत्पन्न भएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन लगायत कानुन व्यवसायीसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधान न्यायाधीश पदकी स्वाभाविक दाबेदार मानिँदै आएकी थिइन् । तर संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारलाई निरन्तरता नदिई शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि बहस चर्किएको हो ।
यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको उपस्थितिमै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अध्यादेश लागू भएपछि बसेको परिषद् बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।
प्रधान न्यायाधीशमा शर्माको सिफारिसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल ले असहमति जनाएका थिए । दुई सदस्यको फरक मतका बाबजुद संवैधानिक परिषद्बाट शर्माको नाम अनुमोदन गरिएको थियो ।