इनरुवा, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि निजी अस्पताल र निजी विद्यालयबाट सेवा लिने नागरिकसँग ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ असुल्ने व्यवस्था गरेको छ।
शुक्रबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तथा निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ असुल गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारको यो निर्णयसँगै निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामी र निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको खर्च बढ्ने भएको छ। अब अस्पतालको उपचार खर्च तथा विद्यालयले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त रकम समता शुल्कका रूपमा जोडिनेछ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा सेवा विस्तारका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। समता शुल्कबाट उठ्ने रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा पहुँच विस्तारमा उपयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ। सरकारी अस्पतालहरूले बिरामीको चाप धान्न नसकिरहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने टिप्पणी गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारी विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक नभएका कारण निजी विद्यालय रोज्न बाध्य अभिभावक र विद्यार्थीले पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले भने समता शुल्कबाट संकलित रकमको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग हुन सकेमा सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने बताएका छन्।