इनरुवा, १२ असोज । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले नेपालमा घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै प्रसूति बिदालाई थप प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले जनसंख्या वृद्धिका लागि समेत प्रसूति बिदामा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको हुनाले जनसंख्या वृद्धिका लागि बिदा प्रोत्साहन समेतका व्यवस्था हुनेगरी कानूनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ।”
मन्त्री मेहताले असोज ५ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, पुरुष कर्मचारीकी पत्नी सुत्केरी भएमा ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल प्रचलित कानुनमा आमालाई ९० दिन र बाबुलाई १५ दिन प्रसूति बिदाको व्यवस्था रहेकोमा संशोधनमार्फत आमाको बिदा ६ महिना र बाबुको बिदा ४२ दिन पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको हो।
मन्त्री मेहताका अनुसार महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकमा तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नहुने तथा सुत्केरी अवस्थामा रहेका महिलामाथि हिंसा गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्थासम्बन्धी प्रावधान थप तथा संशोधन गर्ने, जबर्जस्ती गर्भपतन गराउने अवस्थालाई थप स्पष्ट पार्ने तथा त्यस्ता कार्यलाई कसूर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको मन्त्री मेहताले बताएकी छन्।