विराटनगर, १० जेष्ठ । कोशी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन अध्यादेशवाट गरेपछि तीन पाङ्ग्रे सिटी सवारी (ई–रिक्सा) अब प्रदेश मातहतमा रहने भएका छन् । यसअघि पालिकामा दर्ता हुँदै आएको थियो। कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाख १६ गते पारित गरेको केही ऐन संशोधन अध्यादेशमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ संशोधन गरेर विद्युतीय ई–रिक्सा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारबाट खोसेको हो । साबिक कोशी प्रदेश सवारी ऐनमा विद्युतीय ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजत लिएर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ऐनमा संशोधन गरी उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको हो ।
अबदेखि पालिकामा दर्ता भई रुट इजाजत पाउँदै आएका सफारी ई–रिक्साहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजत लिनुपर्ने भएको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित कानुनमा साबिकका ७४ र ७५ दफा हटाएको उल्लेख छ । दफा दफा ७४ मा ‘ई–रिक्सा (तिन पाङग्रे) को हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्खास्त दिनुपर्नेछ’ उल्लेख थियो । यस्तै दफा ७५ मा ‘तीन पाङग्रे ई–रिक्साको बाटो इजाजत पत्र सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ उल्लेख थियो ।
अब सिटी रिक्साहरूले पालिकालाई २ देखि ३ हजार तिरेर दर्ता गर्दै आएको भएपनि प्रदेश मातहतको यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न १० हजार बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।