विराटनगर, २२ साउन । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आज दर्ता गरेको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले समाजिक सञ्जालबाट मैथली र लिम्वु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन। उनले आउँदो कार्तिक २५ गते अर्थात फाल्गुनद जयन्तीको दिनबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउको समेत उल्लेख गरेका छन ।
बिहीबारको प्रदेश सभाको बैठकले “कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयक, २०८१” लाई बहुमतबाट अस्वीकृत गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले भाषा स ह्विप जारी गरेर भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गरेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश सभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बू र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले गत फागुन २८ गते गैह्र सरकारी विधेयकका रूपमा प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए ।
प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ह्वीप नै जारी गरेका थिए ।
विधेयकमा मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। कोशी प्रदेशमा मैथिली भाषी ११ दशमलव १९ र लिम्बू सात दशमलव ३१ प्रतिशत छन् ।
गत शुक्रबार प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।