जनकपुरधाम, २५ कात्तिक । मधेश प्रदेशमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेशको राजनीतिक मर्यादा र संवैधानिक पदको गरिमा माथि प्रश्न उठाएको छ । दलको कार्यकर्ता पृष्ठभूमिका व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बनाइएपछि मधेश प्रदेशमा ‘राजनीतिक तामासा’ देखिएको टिप्पणी गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भइरहेका बेला दलगत स्वार्थमा आधारित निर्णयहरूले प्रदेश सरकारको स्थायित्व र निष्पक्षतामा शंका बढाएको छ । विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीमाथि दलको निर्देशनमा काम गरेको आरोप लागेपछि उनलाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई तटस्थ र संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्ने पदका रूपमा परिभाषित गरेको भए पनि पछिल्ला कदमहरूले त्यसको मर्ममाथि नै प्रहार भएको देखिएको छ । प्रदेशमा सरकार गठन र विश्वासको मत प्रक्रियामा हुने अस्वाभाविक गतिविधिले प्रदेश राजनीति पुनः विवादास्पद बनेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “संविधानले तोकेको भूमिकाभन्दा बाहिर गएर दलको आदेशमा प्रदेश प्रमुखले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि प्रदेश प्रणाली नै कमजोर देखिएको छ।”

यसबीच, प्रदेशसभाका सांसदहरूबीच पनि विभाजन बढेको छ । केही सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको हितका लागि कदम चाल्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । तर, सत्ता–संघर्षमा अल्मलिएको मधेश प्रदेशमा तत्काल स्थायित्व आउने संकेत भने देखिएको छैन ।