विराटनगर, २२ साउन । कोशी प्रदेश सरकारले ह्विप जारी गरेर भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गरेको छ ।
प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकले “कोसी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” लाई बहुमतबाट अस्वीकृत गरेको हो । विपक्षीले पेश गरेको यो विधेयक सत्तापक्षको बहुमतका आधारमा अस्वीकृत भएको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश सभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बू र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले गत फागुन २८ गते गैह्र सरकारी विधेयकका रूपमा प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए ।
प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ह्वीप नै जारी गरेका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ४० र नेपाली काँग्रेसका २९ प्रदेश सभा सदस्यहरू छन् ।
प्रदेश सभामा दर्ता भएको लामो समयसम्म पछि मात्रै उक्त गैह्र सरकारी विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको थियो । विधेयकमा मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । कोशी प्रदेशमा मैथिली भाषी ११ दशमलव १९ र लिम्बू सात दशमलव ३१ प्रतिशत छन् ।
गत शुक्रबार प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।