इनरुवा, २१ असोज । सरकारले यहि असोज १८ र १९ गतेको बाढी–पहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले दुई किस्तामा २५/ २५ हजार गरी तत्काल राहत अनुदान पाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढी–पहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिनेसहितको निर्णय गरेको छ ।
१. २०८२ असोज १७ गतेदेखि हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी मात्रामा परेको अविरल वर्षाबाट घटेका घटनाबाट भएको क्षति र हालसम्मको खोज तथा उद्धारको यथार्थ स्थितिको जानकारी भयो ।
२ विपद्बाट भएका जनधनको क्षति प्रति दुःख व्यक्त । यस दुःखद् घटनामा परी जीवन गुमाएकाप्रति यो परिषद् गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र मृतकका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछ साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने ।
३.सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्ने । विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडकहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय ९भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह ले मिलाउने । यस घटनाबाट अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने ।
४. तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमाफर्त प्रदान गर्ने ।
५.घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था,गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने ।
६.विपद्पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलिन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
७. विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन निर्देशन दिने र लाभग्राही पहिचान भए पश्चात् अस्थायी आवास निर्माण अनुदान दिने