इनरुवा, ३२ असार । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) बाट पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गरेको हो।
बैठकले एक र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टक्मरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रूख तथा पोल हटाउन स्वीकृति प्राप्त आयोजनाहरूका हकमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी थप रूख तथा पोल हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयका साथै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्।