विराटनगर, २७ असोज । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन र प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयतालाई पूर्णता दिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
विराटनगरमा सम्पन्न दुईदिने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले बुधबार ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्वायत्तता, वन तथा जग्गासम्बन्धी कानुनी जटिलता र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका संरचनाको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
घोषणापत्रमा संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लेखित प्रदेशको एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत रहेको प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरिएको छ। आवश्यक संघीय कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था पूरा गरी प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन र जनशक्ति समायोजन तत्काल टुङ्ग्याउन मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन्।
प्रहरीसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार, हातहतियार, सवारीसाधन, स्रोतसाधन तथा अभिलेख प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न र संघीय प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट पार्दै प्रदेशलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशको संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी तत्काल पारित गर्न माग गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र वृत्ति विकाससम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सशस्त्र वन रक्षक लगायतका जनशक्ति व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको माग छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रसँग दोहोरो पर्ने संघीय डिभिजन कार्यालय, आयोजना कार्यालय र संस्थानहरूको संरचना पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार खारेज वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नसमेत घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ।
वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा कटौती नगर्न मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन्। ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाउन, ट्राफिक जरिवानाबाट प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न तथा सवारी दर्ता र अनुमतिपत्रसम्बन्धी राजस्व सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेशले पाउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, ६ अर्ब रुपैयाँसम्मका लगानी आयोजनाको स्वीकृति प्रदेशबाटै हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा प्रदेशहरूबीच सडक सञ्जाल, कृषि करिडोर र अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। विराटनगर–पोखरा र सुर्खेत–भैरहवाजस्ता हवाई सम्पर्क विस्तार, नदी तथा जलाधार संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
घोषणापत्र कार्यान्वयन तथा प्रदेशहरूबीच नियमित समन्वय र सहकार्यका लागि सम्मेलन आयोजक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गरिएको छ।
घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेश प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका किरण थापा मगर, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका खगराज भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले घोषणा कार्यान्वयनमार्फत प्रदेशको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।