इनरुवा, २३ कार्तिक । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय चुनौतीका रूपमा मात्र नभई गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत टर्कीको अन्ताल्यास्थित नेपाल पेभिलियनमा आयोजित विशेष छलफलमा अध्यक्षता गर्दै मन्त्री मेहताले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र आईपीएएससँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्यको केन्द्रमा : विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य’ विषयक छलफलमा उहाँले बाढी, पहिरो, अत्यधिक गर्मी, रोगको बदलिँदो स्वरूप तथा पानी र खाद्य असुरक्षाले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताउनुभयो ।
जलवायुजन्य विपद्का कारण स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति प्रणाली र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा समेत अवरोध सिर्जना हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको अनुभव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले रसुवामा गएको विनाशकारी बाढीले जनजीवन, जीविकोपार्जन र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा पारेको प्रभावलाई जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका तथा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित पहुँच सुनिश्चित गर्न विकसित राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै, जलवायु अनुकूलनका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजना, जलवायु वित्त र नीतिगत प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरू समावेश गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
छलफलमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत डा. ज्ञानेन्द्र घोगल, पाकिस्तानस्थित दस्तक फाउन्डेसनकी संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक हिरा अमजद र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्धबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, नीतिगत प्रतिबद्धता र स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।