इनरुवा, ४ मंसिर । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक दलहरूसमक्ष अघि सारेको छ। दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै समयमा सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले दलहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको हो।
शुक्रबार आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आयोग पुगेका थिए। तर, उनले पार्टीका निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई बैठकमा सहभागी गराएर फर्किएका थिए।
आयोगले प्रस्ताव गरेको कार्यतालिकाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा गर्न सकिने प्रचण्डले बताएका छन्। उनको सचिवालयका अनुसार आयोगको प्रस्तावित समयतालिका उपयुक्त देखिए पनि पार्टीभित्र थप छलफल र अध्ययनपछि मात्रै यसबारे अन्तिम धारणा तय गरिनेछ।
रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलले भने दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक–फरक मितिमा गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकमा निर्वाचनका दुवै विकल्पका संवैधानिक, आर्थिक, प्राविधिक र राजनीतिक पक्षबारे विचार आदानप्रदान भएको थियो।
शुक्रबारको छलफल प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले रास्वपाले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको खरेलले स्पष्ट पारे। निर्वाचनको मिति र प्रक्रियाबारे निष्कर्षमा पुग्न आयोग, सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाबीच थप छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यस विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा समेत छलफल गरिने उनले बताए।
बैठकमा निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको थियो। स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनसहित आगामी दिनमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनमा क्रमशः प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा दलका नेताहरूले जोड दिएका थिए।
त्यसैगरी, निर्वाचनका गतिविधि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने तथा संवैधानिक, आर्थिक, प्राविधिक र राजनीतिक पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा दलहरू सहमत देखिएका छन्। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले व्यक्त गरेका छन्।
निर्वाचन खर्च न्यूनीकरणका लागि आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयसमेत आयोगले छलफलमा उठाएको थियो। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा आफूले राखेको खरेलले जानकारी दिए।
यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र मंसिर ४ गते प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ वैशाखमा समाप्त हुँदैछ। सोही समयसीमालाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनको तयारी र सम्भावित मितिबारे राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श अघि बढाएको हो।