चितवन, २१ कार्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पूरा भइसकेकाले अब आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
चितवनमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै संविधान परिमार्जनको आवश्यकता र दिशाबारे विस्तृत रूपमा धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अर्यालले विश्वभरका राजनीतिक प्रणालीमा ठूला दस्तावेज वा संविधान जारी भएको निश्चित अवधिपछि (५ वा १० वर्षमा) त्यसको समीक्षा र परिमार्जन गर्ने प्रचलन रहेको बताउँदै भने, “संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै जनताको आकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधनका लागि अहिले संविधान परिमार्जन अपरिहार्य बनेको छ ।”
उनका अनुसार संविधान संशोधनलाई कुनै दलको स्वार्थपूर्तिका रूपमा नभई राष्ट्रिय हित र जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । “यसले संविधानलाई अझ स्वीकार्य, समावेशी र समयसापेक्ष बनाउन मद्दत गर्छ,” उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता, स्थानीय तहको अधिकार, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र न्यायपालिकाको सुधारजस्ता विषयमा संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक चुनौतीहरू देखा परेको अर्यालको भनाइ छ । उनले थपे, “यी चुनौती समाधानका लागि परिमार्जन अनिवार्य छ । यसले संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउनेछ र देशलाई स्थायी शान्ति तथा विकासको बाटोमा डो–याउनेछ ।”
रास्वपाले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट र युवा पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्न पनि संविधान परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएको छ । यसका लागि सरकारले तत्काल संविधान परिमार्जन सुझाव आयोग वा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको छ ।
यस्तो छ संशोधन गर्नुपर्ने सुझावहरु :
संविधान परिमार्जनका लागि रास्वपाको प्रस्तावमा स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था, राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय ‘विद्वत सभा’ बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले योग्य तथा विषय विज्ञ नेपाली नागरिकबाट मन्त्री चयन गर्न पाउने प्रणालीको प्रस्ताव समावेश छ ।
त्यस्तै, संघीयताको पुनर्संरचना अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, पाँच वटा प्रदेश मन्त्रालय र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारको संख्या पाँच सयभन्दा कम राख्नुपर्ने रास्वपाको धारणा छ ।
रास्वपाले सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न, संवैधानिक र न्याय परिषद् खारेज गर्न, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई उनीहरूले पाएको समानुपातिक मतका आधारमा राज्यबाट अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।