इनरुवा, २ वैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदाअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रका कामहरूको प्रगति सार्वजनिक गर्दै विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपचार सेवा सुरु भइसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसअन्तर्गत हालसम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याएको विवरण पठाएका छन्।
सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तर सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअनुसार ३० वटा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ तथा सेवा मापदण्ड अनुगमन गर्न फोकल पर्सन तोक्ने काम सुरु भएको छ।
जलनका बिरामीको उपचार प्रभावकारी बनाउन ९ वटा संघीय अस्पताल र सातै प्रदेशका १४ अस्पताल गरी कुल २३ अस्पतालमा जलन उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन एयर एम्बुलेन्स सेवा ‘स्ट्यान्डबाई’ अवस्थामा राखिएको दाबी गरिएको छ। यसका लागि ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीसँग सहुलियत दरमा मेडिकल इभ्याकुएसन सेवा उपलब्ध गराउने सहमति गरिएको छ।
गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि सक्रिय बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्युआर कोडमार्फत प्राप्त ३ हजार १२२ गुनासामध्ये २ हजार ६७१ वटा गुनासोको विश्लेषण गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।
यसैगरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तथा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालनको काम सुरु गरिएको छ।
बिरामीको उपचार इतिहास तथा रिफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकासको काम पनि अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा बिरामी रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ बमोजिम अस्पतालहरूले आफ्नै प्रोटोकल तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
