इनरुवा, १७ जेठ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप ले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ अनुसार उक्त दस्ताबेज सदनमा पेश गरेका हुन्।
सरकारले आगामी बजेटलाई ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग जोड्दै संविधान, संघीय तथा प्रादेशिक योजनाहरू, दिगो विकास लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिको आवश्यकतालाई आधार बनाएको जनाएको छ। संघीयताको सबलीकरण, स्थानीय तहसँगको समन्वय, वित्तीय पारदर्शिता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकासलाई बजेटका प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा अघि सारिएको छ।
सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ। साथै सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका र आयोजना बैंकमा समावेश परियोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ।
बजेटको प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा अनुदान र सहुलियत प्रदान गर्ने योजना रहेको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले वि.सं. २०८३ देखि २०८५ सम्म कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष मनाउने योजना अघि सारेको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै प्रदेशलाई वेलनेस हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा को अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोड्ने रणनीति पनि सरकारले लिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, सडक तथा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने, सुरक्षित आवास विस्तार गर्ने, खानेपानी र सिँचाइको पहुँच बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता र डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिनेछ भने शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षण र प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाइनेछ। खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र व्यावसायिक खेलकुद विकासका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिने भएका छन्।
वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। जलवायु अनुकूल कृषि, चुरे संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली विकास, डिजिटल नक्सांकन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छ। साथै जैविक विविधता संरक्षण, वन पैदावारको सदुपयोग र जडीबुटीजन्य वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइने भएको छ।