स्वर्गद्वारी घाट शुल्क विवाद : अध्यक्षको भनाइ र सार्वजनिक सूचनाबीच विरोधाभास

आफैँले नयाँ सिस्टम लागू भएको भन्दै शव दाहसंस्कार गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गरेका स्वर्गद्वारी घाट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पहलबहादुर कटुवालले भने पपुलर न्यूजसँगको कुराकानीमा त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको र आफूहरूले कुनै सूचना जारी नगरेको दाबी गरेका छन्।
Logo
Popular News बिहिबार, कार्तिक २०, २०८३

इनरुवा, १९ कार्तिक । सुनसरी खोलामा वर्षौंदेखि शवको अन्तिम संस्कार गर्दै आएका इनरुवा, भोक्राहा नरसिंह लगायतका स्थानीयवासीले अब शव दाहसंस्कारका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। इनरुवा नगरपालिका–४ स्थित सुनसरी खोलामा रहेको स्वर्गद्वारी घाट व्यवस्थापन समितिले दाहसंस्कारका

लागि ७ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि स्थानीयस्तरमा विरोध सुरु भएको छ।

स्वर्गद्वारी घाट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पहलबहादुर कटुवालका अनुसार समितिले निर्माण गरेको दाहसंस्कार स्थल अर्थात् वेदीमा शव राखेर अन्तिम संस्कार गर्दा दाउरा, मट्टितेललगायत आवश्यक सामग्रीका लागि ६ हजार ३०० रुपैयाँ र सरसफाइका लागि ७०० रुपैयाँ गरी जम्मा ७ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको हो। त्यस्तै, खोलाभित्रका अन्य स्थानमा शव दाहसंस्कार गरेबापत ५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने जनाइएको छ।

सुनसरी खोला इनरुवा नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको सिमानामा पर्दछ। दुवै पालिकाका स्थानीयवासीले लामो समयदेखि यही खोलामा मृतकको अन्तिम संस्कार गर्दै आएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले समेत सहयोग जुटाएर दाहसंस्कार गर्दै आएको अवस्थामा एकैपटक शुल्क निर्धारण गरिएपछि स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

समितिका अध्यक्ष कटुवालले सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ प्रणाली सुरु गरिएको भन्दै दाउरा, मट्टितेल र सरसफाइलगायतका लागि रकम तिर्नुपर्ने जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन्।

इनरुवा नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख खेमराज पोखरेलले दाहसंस्कारका लागि ७ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले दाहसंस्कारमा लाग्ने यस्तो खर्चले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई थप आर्थिक भार पर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

त्यस्तै, माधव सुवेदीले वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शव दाहसंस्कारलाई सहज र सुलभ बनाउनुपर्नेमा शुल्क निर्धारण गरेर घाटको आम्दानी बढाउने उद्देश्य राख्नु उचित नहुने बताएका छन्।

विशाल कोइरालाले जन्मदेखि मृत्युसम्म नागरिकले अस्पताल र मसानघाटमा समेत पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै शुल्क तिर्न नसक्ने परिवारको अवस्थाबारे पनि सोच्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। हरिराम काफ्लेले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले ७ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्ने भन्दै दाहसंस्कारलाई सबैको पहुँचमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

यसैबीच, पपुलर न्यूजले समितिका अध्यक्ष पहलबहादुर कटुवालसँग निर्णयबारे प्रतिक्रिया लिँदा उनले सुरुमा शुल्क निर्धारण गरिएको स्वीकार गरेका थिए। तर, समितिलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्नमा भने आफूहरूले त्यस्तो निर्णय नगरेको र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भिडियो कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने थाहा नभएको बताएका छन्। आफैँले नयाँ सिस्टम लागू भएको भन्दै शव दाहसंस्कार गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गरेका स्वर्गद्वारी घाट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पहलबहादुर कटुवालले भने पपुलर न्यूजसँगको कुराकानीमा त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको र आफूहरूले कुनै सूचना जारी नगरेको दाबी गरेका छन्। यसरी सार्वजनिक रूपमा सूचना सुनाएका अध्यक्षले पछि निर्णय र सूचना जारी नगरेको भन्दै फरक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

यता, इनरुवा नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष बोवालाल मेहताले सुनसरी खोलामा शव दाहसंस्कार गरेबापत रकम बुझाउनुपर्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले यस विषयमा आफूसँग कुनै छलफलसमेत नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई शवदाह गृह तथा शवस्थलको व्यवस्थापन र प्रचलित कानुनअनुसार सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा अधिकार प्राप्त छ। तर, स्थानीय तहबाट कुनै औपचारिक निर्णय वा कार्यविधि नबनाई घाट व्यवस्थापन समितिले आफैँ शुल्क निर्धारण गर्न विषयमा कानुनी प्रश्न उठेको छ।

स्थानीयवासीले घाटको सरसफाइ र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले इनरुवा नगरपालिका र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी घाट व्यवस्थापन गर्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई समेत सहज रूपमा अन्तिम संस्कार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

वर्षौंदेखि धनी, गरिब सबैले सहयोग जुटाएर मृतकको अन्तिम संस्कार गर्दै आएको सुनसरी खोलामा अब शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णयले घाट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी अधिकार र विपन्न परिवारको पहुँचबारे बहस सुरु भएको छ।

 

प्रतिक्रिया
हाम्रो बारे

यो वेबसाइट पपुलर न्यूज राष्टिय पत्रिकाको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले स्थानिय समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि लगायत दैनिक जिवनमा विभिन्न आयामका बिषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्दछ ।

हाम्रो टीम

पपुलर न्यूज टीम

सम्पर्क

025-566800