इनरुवा, १७ जेठ । विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाले नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरेको छ। पारित नियमावलीमा सांसद, सभा र संसदीय समितिका लागि विशेष कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
नियमावलीको नियम २५९ अनुसार प्रचलित कानुनमा जे लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सांसदको हकमा यही नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सांसदका लागि यसलाई विशेषाधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ।
त्यस्तै नियम २६० ले नियमावलीको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ भने नियम २६१ अनुसार नियमावलीअन्तर्गतका कामकारबाही संसद्को आन्तरिक विषय मानिने र यसबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीमा सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था पनि यथावत् राखिएको छ। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद निलम्बनमा रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ। सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएपछि निलम्बन स्वतः फुकुवा हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग लागेका सांसदको हैसियतबारे बहस सिर्जना गरेको छ। विपक्षी दलहरूले नियम २५९ ले अन्य कानुनसँग बाझिने र सांसदलाई विशेष छुट दिने तर्क गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधनहरू विषयगत समितिमा पठाएर दफावार छलफल गर्न माग गरेका थिए। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले प्रस्तावहरू सिधै निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।
विरोधका क्रममा सत्ता र विपक्षी सांसदबीच धकेलाधकेलसमेत भएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो। पुनः बसेको बैठकमा पनि विरोध जारी रहेकाबीच सभामुखले संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतबाट नियमावली पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।