इनरुवा, १९ जेठ। भारतले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सीमा सम्बन्धी विषय पूर्ण रूपमा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मुद्दा भएकाले स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै समाधान खोजिनुपर्ने बताएका हुन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले हालै संसद्मा सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए। त्यसै सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै भारतले सीमा सम्बन्धी सबै विषयमा दुई देशबीचको संयन्त्र पर्याप्त रहेको जनाएको हो।
प्रवक्ता जैसवालका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमाङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ। गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण केही क्षेत्रमा प्राविधिक समस्या तथा विवाद रहेको र सीमाङ्कन भइसकेका केही स्थानमा सीमापार अतिक्रमण तथा दसगजा क्षेत्र सम्बन्धी विषयहरू संयुक्त रूपमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
उनले नेपाल–भारतबीचका सबै द्विपक्षीय विषयहरू दुई देशबीचकै संवादबाट समाधान हुनुपर्ने दोहोर्याउँदै तेस्रो पक्षको संलग्नताको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा सीमा समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुगौली सन्धि सम्म जोडिएको उल्लेख गर्दै बेलायतसँग पनि कुराकानी भइरहेको बताएका थिए। साथै उनले नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद चर्किएको छ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै तथ्य प्रमाण पेश गर्न वा अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन्। सीमा मामिलाका जानकारहरूले समेत उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको परम्परागत कूटनीतिक अडान कमजोर बनाउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
भारतको पछिल्लो प्रतिक्रियाले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय संवाद र स्थापित संयन्त्रमार्फत नै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संकेत दिएको छ।