काठमाडौं, १ साउन । लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे लिखित सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार भएको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सचिव पुष्कर सापकोटा तथा पीडित पक्षका प्रतिनिधि अवधेश कुशवाहालगायतले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ। साथै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकहरू अवैध र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिने सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले छ महिनाभित्र सबै उजुरीको फर्छ्योट गर्नेछ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको समितिले त्यसको अनुगमन गर्नेछ।
