काठमाडौं, ५ साउन । सरकारले निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले हाललाई उक्त व्यवस्था स्थगित गरिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार सञ्चालन भइरहेको जनमुखी सरकार भएको भन्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिइने बताए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले स्पष्ट पारे।
तर नागरिकस्तरबाट समता शुल्कप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। उनले नागरिकका सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे सरकारले आफ्ना निर्णय परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।