इनरुवा, ३० भदौ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन पाँचबुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त वातावरणमा सेवा उपलब्ध गराउन तथा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्रमा सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाई कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको नागरिक सहायता कक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै त्यहाँबाट सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन भनेको छ।
परिपत्रअनुसार नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन तथा फारम उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी आवश्यक अभिलेख मगाउने तथा प्राप्त अभिलेख प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभ्यासअनुसार जिल्लास्थित अन्य सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा समेत सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना, जानकारी तथा कार्यालयका कार्यविधिसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। यस्ता सूचना कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायत उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रूपमा सम्प्रेषण गर्न र कार्यालयका वेबसाइटलाई समेत नियमित अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्रले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने नागरिकलाई विचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै निःशुल्क सहायता, प्राथमिकतापूर्ण सेवा र सहज सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
