विराटनगर, २४ बैशाख । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, उज्यालो, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानअन्तर्गत बरगाछी–रानी सडक सौन्दर्यकरण परियोजनाले साकार रुप लिने भएको छ ।
विभिन्न बैंकले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको रकम जम्मा गर्न थालेसँगै परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत सुरु भएको छ । महानगरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोगमा सडकको सौन्दर्यकरण प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
सडक सौन्दर्यकरणका लागि आवश्यक पर्ने रकम विराटनगरमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार पहिलो चरणमा चारवटा बैंकले ७ लाख ५० हजार रकम जम्मा गरेका छन् । सोमबार महानगरका मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीलाई बैंकहरूले रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । बैंकर्स एसोसिएसन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सन्तोष बुढाथोकीसहितको टोलीले महानगरमै पुगेर मेयर कोइराला र उपमेयर कार्कीलाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
एनएमवी बैंकका प्रदेश प्रमुखसमेत रहेका बुढाथोकी, एनआईसी बैंकका हिरा पौडेल, एनआईएमवीका राजीव गजुरेल, नेपाल बैंकका सूर्यप्रकाश भट्ट, ग्लोबल आइएमई बैंकका सुलभहरि जोशीलगायतले आ–आफ्नो बैंकका तर्फबाट उपलब्ध रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाबमोजिम महानगरले दुई महिनाअघि छलफल आयोजना गरेर बैंकर्स एसोसिएसनका प्रदेश अध्यक्ष बुढाथोकीको संयोजकत्वमा आर्थिक संकलन समिति गठन गरेको थियो ।
प्राविधिकसहितको सो समितिले लामो अध्ययन गरी फूल र विरुवाको जात, लागत अनुमानलगायत समेटेर महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सौन्दर्यकरणको प्रक्रिया सुरु भएको महानगरका मेयर कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । महानगर एक्लैले विराटनगर बनाउन असम्भव भएकाले यहाँ रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बरगाछी–रानी सडक सौन्दर्यकरण गर्न आह्वान गरेअनुसार सहयोग प्राप्त भएको मेयर कोइरालाले बताउनुभयो ।
सडक सौन्दर्यकरण गर्न ५५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अनुमान गरिएको रकम माटो मिलाउने, विभिन्न जातका फूल तथा विरुवा रोप्ने, घेराबार गर्ने, पानी पटाउन ट्यांकर खरिद गर्ने, दुईजना मालीको व्यवस्थापन गर्ने, एक वर्षसम्म अन्य समग्र व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिनेछ । महानगरले गठन गरेको समितिले ‘क’ वर्गका बैंकका लागि २ लाख, ‘ख’ वर्गका लागि १ लाख ५० हजार, ‘ग’ वर्गका लागि १ लाख र ‘घ’ वर्गका बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूका लागि ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । सोही समितिले निर्धारण गरेको रकममध्ये बैंकहरूले रकम जम्मा गर्न सुरु गरेका हुन् ।