काठमाडौँ,२३ साउन । न्याय परिषद्ले २०८२ साउन २२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति तथा सरुवासम्बन्धी सिफारिस गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सिफारिस असमान, असंविधानिक र विभेदकारी रहेको दाबी गर्दै त्यसको तीव्र निन्दा गरेको हो।
पार्टीका प्रवक्ता रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १८ र ४२ अनुसार जात, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ण वा अन्य आधारमा भेदभाव गैरकानुनी रहेको र आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पिछडिएका वर्ग—मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक र महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको उल्लेख छ ।
पार्टीले न्याय परिषद्को निर्णयलाई ‘नस्लवादी’ र ‘पितृसत्तात्मक’ भन्दै अतीतका सङ्घर्ष र संवैधानिक मूल्यलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेको छ । साथै परिषद्को संरचनामा निरन्तर भागबन्डा भइरहेको र यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक न्यायमा ठुलो चुनौती पैदा गरेको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्लाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तथा विविधतामा आधारित समावेशी मानक अपनाउन माग गरिएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा सरकार, संसद र नागरिक समाजलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गर्दै पार्टी आवश्यक परे जनविद्रोहमा उत्रन तयार रहेको चेतावनी समेत दिइएको छ ।
