इनरुवा, ८ जेठ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि रोक्का राखिएको जग्गा तत्काल कानुनी रूपमा फुकुवा गर्न माग गरिएको छ ।
रेलवे जग्गा पीडित संघर्ष समिति सुनसरीका संयोजक कृष्णदेव मेहताद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न माग गरिएको हो ।
वि.सं. २०७७ जेठ २४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीका करिब ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइए पनि हालसम्म मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण हुन नसकेको समितिको भनाइ छ ।
समितिले लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा इटहरी, इनरुवा, भोक्राहा नरसिंहलगायत क्षेत्रका हजारौं परिवारले जग्गा बेचबिखन, बैंक धितो, ऋण तथा अंशबण्डा गर्न नपाएर आर्थिक तथा सामाजिक समस्या भोग्नुपरेको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा भए पनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय तथा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकाले मालपोत कार्यालयले फुकुवा प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गरिएको छ ।
समितिले आयोजना अघि बढाउने भए तत्काल मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न, अन्यथा दफा ४० बमोजिम जग्गा प्राप्त नगर्ने औपचारिक सूचना प्रकाशित गरी प्रभावित जग्गा फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
