विराटनगर, १४ असार । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। बजेट मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित, असन्तुलित र पहुँचका आधारमा वितरण गरिएको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधनको मागसहित हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्।
सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट संशोधन नगरी पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ। यही विवादका कारण बिहीबारका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरी असार १६ गतेका लागि सारिएको छ।
आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको असन्तुष्ट सांसदहरूको छलफलले बजेट संशोधनपछि मात्र अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका भए पनि सांसदहरूले यसपटक “उधारो प्रतिबद्धता” स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले बजेट मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले रातो किताब संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार हालसम्म सत्तापक्षकै करिब २७ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने यो संख्या ४० पुर्याउने तयारी भइरहेको छ।
उनले भने, “हाम्रो अभियान सरकार ढाल्ने होइन, बजेटलाई सन्तुलित र जनमुखी बनाउने हो। बजेट नसच्याइए संसदमा भोटिङबाट निर्णय हुन्छ।”
एमाले सांसद होमबहादुर थापाले विगत तीन वर्षदेखि आश्वासन मात्रै पाउँदै आएको भन्दै यसपटक तत्काल परिणाम चाहिएको बताए।
सरकारको तर्फबाट छलफलमा सहजीकरण गरिरहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले संसदमा रेकर्ड हुने गरी सरकारबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आए सहमतिको बाटो खुल्न सक्ने बताए। तर असन्तुष्ट पक्षले लिखित प्रतिबद्धताभन्दा पनि बजेटमै संशोधन हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
एमाले सांसद एकराज कार्कीले सबै मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेकाले विवाद उत्पन्न भएको बताए। उनले रातो किताब अझै पारित नभएकाले सरकारले संसदमै संशोधन प्रस्ताव ल्याएर बजेट सच्याउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
यस्तै, एमालेका पूर्वमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नै सरकारको आलोचना गर्दै बजेट पुनःलेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
बजेट संशोधनको पक्षमा कांग्रेसका हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राई, विनोद बान्तवा तथा एमालेका होमबहादुर थापा, एकराज कार्कीलगायत सांसद सक्रिय छन्। उनीहरूले आफ्नो अभियान सरकार परिवर्तनका लागि नभई बजेटलाई सन्तुलित, न्यायोचित र जनमुखी बनाउन केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।