इनरुवा, १७ साउन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ।
शनिबार राति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सम्पन्न वार्तापछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले सहमति भएको जानकारी दिएका हुन्। संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित मागहरू राख्दै सरकारसँग वार्ता गरेको थियो।
वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दू सम्राट सेनासहित हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा सीमित ध्वनि प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
त्यसैगरी धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी नागरिकको आवश्यक निगरानी गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधारको पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
यस्तै, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने, विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक अनुगमन र नियमन गर्ने सहमति भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको उक्त सहमतिलाई धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।