मैथिली र लिम्बुसहित १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको कानुनी बाटो खुला

Logo
Popular News आइतबार, आश्विन २५, २०८३

इनरुवा, २५ असोज । कोशी प्रदेशसभाबाट प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बुसहित १३ वटा भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

वि.सं. २०८२ साउन २५ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक लामो संसदीय प्रक्रिया र दफावार छलफलपछि शुक्रबार पारित भएको हो । विधेयकमाथि विभिन्न दलका ४२ जना सांसदले २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसदीय समितिमा व्यापक छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभाले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई व्यावहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन पर्याप्त गृहकार्य गरिएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विषय भाषिक विविधता, पहिचान र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरोकारवाला, मन्त्री, भाषाविद् तथा भाषा आयोगका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा गहन छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि विधेयकलाई स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको उनले बताए ।

विधेयकमा प्रदेशभित्र बोलिने भाषालाई तिनका मौलिक लिपिमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली भाषाबाहेक मैथिली (मिथिलाक्षर र देवनागरी), लिम्बु (सिरिजङ्गा), थारू (देवनागरी), तामाङ (तामयिग), मगर (अक्खा), बान्तवा (किरात), उर्दू (अरबी), राजवंशी (देवनागरी), राई (किरात), नेवार (रञ्जना र देवनागरी), चाम्लिङ (किरात), शेर्पा (सम्भोटा) र सन्थाली (ओलचिकी) भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस व्यवस्थाले प्रदेशको भाषिक विविधता, स्थानीय समुदायको पहिचान र मातृभाषाको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गरेको छ । साथै, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले पनि बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने राष्ट्रभाषालाई स्थानीय कानुन बनाएर सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकले सरकारी कामकाजका भाषाको प्रयोगसँगै अन्य भाषाको संरक्षण र विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै कोशी प्रदेशमा भाषिक समावेशिता, मातृभाषाको प्रयोग र बहुभाषिक प्रशासनको विकासका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ ।

प्रतिक्रिया
हाम्रो बारे

यो वेबसाइट पपुलर न्यूज राष्टिय पत्रिकाको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले स्थानिय समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि लगायत दैनिक जिवनमा विभिन्न आयामका बिषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्दछ ।

हाम्रो टीम

पपुलर न्यूज टीम

सम्पर्क

025-566800